सरकार आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए कर सकती है उपायों की घोषणा

सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये विभिन्न उपायों पर काम कर रही है। सरकार उन बिंदुओं पर गौर कर रही है जो आर्थिक वृद्धि की गति में रुकावट का कारण बन रहे हैं। इसके लिये उत्पादक क्षेत्रों को कोष की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने और सकल वृद्धि को प्रोत्साहन के उपाय किये जा रहे हैं। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों ने कहा कि हालांकि, जिस रणनीति पर काम हो रहा है उसमें जीएसटी दरों में कटौती का प्रस्ताव शामिल नहीं है। क्योंकि सरकार का मानना है कि कर की दरें पहले से ही पूर्व के मुकाबले कम हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उद्योग मंडलों, बैंकों तथा विदेशी एवं घरेलू निवेशकों समेत विभिन्न पक्षों के साथ बैठकों में मिली प्रतिक्रियाओं के आधार पर वित्त मंत्रालय इन उपायों को अंतिम रूप दे रहा है।

सूत्रों ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में बैंक, एमएसएमई और वाहन समेत विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठकों में कुछ इन क्षेत्रों के लिये समस्या खड़ी कर रहे कुछ बिंदुओं को सामने रखा गया है। एक अधिकारी ने कहा, ''वृद्धि को गति देने के लिये अड़चनों को जल्दी ही दूर किया जाएगा। उसने कहा कि इससे उद्योग जगत की विभिन्न साझा चिंताएं दूर होंगी।"